पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले सञ्चालन गरेको जनता आवास निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १४ करोड बजेट रकम गैरकानुनी रूपले निकासा गरेको १३ वटा खाता फुकुवा भएपछि जिल्ला तरंग उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरिब, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय आदिका लागि आएको आवास निर्माणको रकमलाई गैरकानुनी रूपले निलम्बित पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह र आवास निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको संयुक्त खातामा १४ करोड रकमलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले निकासा गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी तत्कालिन पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुखको लिखित सिफारिसमा गंजभवानीपुर, वीरगंज र निजगढमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा खोलिएको १४ वटा खाता अषाढको २७ गते रोका गरि अख्तियारमा समेत जानकारी गराई अनुसंन्धान थालको थियो । तर प्रजिअ अधिकारीको सरुवा भईसकेकपछि जिल्लामा अनुसंन्धान अगाडी बढन सकेको थिएन ।
अख्तियारमा सो मुद्धाको अनुसंनधान जारी रहेको अवस्थामा कुन मापडण्ड र कसको निर्देशनमा कुन नियम अनुसार पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख ओम कुमार साहले ती सबै खाताहरु फुुकुवा गरे त्यसमा प्रशन चिन्ह खडा भएको छ ठेक्कदार राजेन्द्र प्रसाद यादवले गुनासो गरे । ती खाताहरु संचालन गरि कामकाज अगाडी बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसको अनुसंन्धान अव कसले गर्ने? स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुख ओम कुमार साह भन्दा अगाडीका पुर्वाधारका हाकिमहरुले बन्द भएको ती १४ वटा खाताहरु फुकुवा गर्न आट गरेका थिएन ।
तर कुन जादु चल्यो अनि हाकिम साह आएको एक साता भित्रमा ती सबै खाताहरु फुकुवा भयो अर्का ठेक्कदार सतेन्द्र सिहले भने । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको सरुवा भए पछि बारा जिल्ला आएका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले पुर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख ओम कुमार साहको लिखित सिफारिसमा सो रोका खाताहरु फुकुवा गरिदिएका थिए । प्रजिअ पौडेलले नै खाता खुलाउन चाजोपाजो मिलाएको पुर्वाधार कायृालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन । स्रोतका अनुसार फुकुवा भएकोे निलम्बित तत्कालिन पुर्वाधारका निमित हाकिम राजेनद्र साहको नाम हटाएर बर्तमान कार्यालय प्रमुख ओम कुमार साह र समितिका ब्यतिmहरुको नाममा खाता संचालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
तत्कालिन निमित प्रमुख साहको बैसाख २१ गते निलम्बित गरिएको थियो । अनि असार महिनाको १७, १८, २२, २३, र २४ गते विभिन्न बैकहरुमा आफनो नाममा खाता खालेको थियो । असारको २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमरण भट्रराईको हस्ताक्षरबाट खाता बन्द गर्नका लागि सम्बन्धीत बैकहरुमा पत्रचार गरिएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्रराईले तत्कालिन प्रजिअ पौडेलले अख्तियारको कार्यालय संग समन्वय गरि पुर्वाधारको बन्द गरिएका खाताहरु फुकुवा गर्न पत्रचार गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका जनता आवास, निधि आवास र मदन आवासअन्तर्गत २५० भन्दा बढी आवासको निर्माण कार्य गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले जनाएको छ। ती आवासका लागि प्राप्त लगभग १४ करोड बजेट रकम निलम्बित निमित्त कार्यालय प्रमुख साह र विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको नामबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखामा खोलिएको १४ वटा खाताहरूमा १४ करोड जति निकासा गरिएको छ।
यता पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहले तत्कालिन प्रजिअ राजेश पौडेलको निर्देशनमा नै खाता फुकुवा भएको दावी गरे । कायृालय संचालन गर्न र सेवाग्राहीहरुलाई काम गरेको भुतmानी दिनका लागि पनि खाता आवश्यक परेको हुनाले बन्द रहेको खाता प्रजिअ पौडेलले फुकुवा गर्न पत्रकार गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो प्रमुख साहको भनाई रहेको छ ।
